Telecom Bill 2023 :- बुधवार को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 के सफलतापूर्वक पारित होने के बाद, इसे गुरुवार को राज्यसभा में पारित किया गया। नतीजतन, सिम कार्ड की बिक्री और खरीद के संबंध में नए नियम लागू किए गए हैं।
इस विधेयक (Telecom Bill 2023) का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देना है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन नियमों का अनुपालन न करने पर जुर्माना और लंबी अवधि के लिए कारावास हो सकता है।
केंद्र सरकार ने 138 वर्षों से अस्तित्व में आए पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलने के इरादे से सोमवार, 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया था ।
इस कदम का उद्देश्य हमारे देश में दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया कानून बनाना है। दूरसंचार उद्योग में तेजी से हो रही प्रगति को देखते हुए सरकार ने इन कानूनों में बदलाव करने के महत्व को पहचाना है। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को हाल ही में अगस्त 2023 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
इसे भी पढ़े :- imf warns india debt : भारत पर कर्ज का बोझ बढा
Telecommunications Bill 2023 Updates
क्या है यह Telecom Bill 2023
सबसे पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नए विधेयक का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलना है, जो 138 वर्षों से प्रभावी है। इस नए विधेयक के प्रावधानों के तहत, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, वाईफाई आदि जैसे दूरसंचार उपकरणों के उपयोग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गलत तरीके से खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों को दंड का सामना करना पड़ेगा। इन दंडों में 3 साल की कैद या 2 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल हो सकता है। Telecom Bill 2023
यदि आवश्यक समझा जाए तो ये दोनों दंड एक साथ लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी दूरसंचार ऑपरेटर को कोई नुकसान होता है, तो उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकारी अधिकारियों और स्वयं सरकार के पास संबंधित व्यक्ति के संचार की निगरानी करने का अधिकार होगा और यदि आवश्यक समझा जाए, तो उनका कनेक्शन स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा।
फर्जी सिम पर कितना जुर्माना Telecom Bill 2023
अगर कोई सिम कार्ड पाने के लिए फर्जी आईडी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है और 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा Telecommunications Bill 2023 के तहत
आपको इन दोनों परिणामों से भी जूझना पड़ सकता है। सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को अपने ग्राहकों की पहचान वेरिफिकेशन करनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें अब कोई सिम कार्ड बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, ग्राहकों को अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना होगा।
इसे भी पढ़े :- Gyanvapi masjid case : ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका
सिम कॉपी भी है Telecom Bill 2023 में क्राइम
अगर कोई गलत तरीके से सिम कॉपी करता है, जैसे अपना नाम इस्तेमाल करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा।
नए बिल के मुताबिक, अब कंपनियों को आपको प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले आपसे अनुमति मांगनी होगी। अगर आपको बिना अनुमति के कॉल आती है तो उस कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।
जनहित में जारी मैसेज भेजा जा सजता है Telecommunications Bill 2023
नए नियम के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां जनहित में होने पर बिना अनुमति के भी संदेश भेज सकती हैं। इसमें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं या आपात स्थिति के दौरान और इस तरह की चीज़ों के बारे में संदेश शामिल हैं।
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने के नए तरीके
अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के बजाय प्रशासनिक तौर पर किया जाएगा. साथ ही, घरेलू टेलीकॉम कंपनियों के विरोध के बावजूद देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। यह नया बिल एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के भारत में प्रवेश के दरवाजे खोलता है।
प्रारंभिक स्पेक्ट्रम आवंटन सूची में वैश्विक व्यक्तिगत उपग्रह संचार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं, मोबाइल उपग्रह सेवाएं, वीएसएटी, इन-फ़्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी जैसी 19 सेवाएँ शामिल हैं।
इसे भी पढ़े :- JN.1 covid variant