बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बार फिर लोग चिंतित हैं। जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है।
पुरानी व्यवस्था के तहत उसी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बिहार के हर जिले में हजारों लोगों को प्रतिदिन लाइन में लगना पड़ता।
बिहार में भूमि पंजीकरण के संबंध में फरवरी में किए गए परिवर्तनों के तहत केवल पंजीकृत व्यक्तियों को ही भूमि पंजीकरण की अनुमति दी गई है।
भूमि रजिस्ट्री और खरीद-बिक्री के नियम 24 सितंबर तक लागू रहेंगे और व्यक्तियों को उससे पहले भूमि रजिस्ट्री पूरी करनी होगी।
कई जिलों में भारी भीड़ के कारण भूमि पंजीकरण में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को असुविधा और संभावित समस्याएं होती हैं।
भारी भीड़ और भूमि पंजीकरण में आने वाली कठिनाइयों के कारण सरकार भूमि पंजीकरण को ऑनलाइन करने की योजना बना रही है।
भूमि पंजीकरण शीघ्र ही ऑनलाइन होने की उम्मीद है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है।
सरकार वर्तमान में बिहार भूमि रजिस्ट्री आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल है, तथा खराब प्रदर्शन करने वालों को निलंबित भी किया जा सकता है।
180 भूमि माफी प्रकरण एवं 449 आवास आवंटन जारी किए गए, जिसमें शिक्षक सीईओ द्वारा गरीब परिवारों को भूमि समर्पित की गई।
ऐसे और आर्टिकल को पढ़ने के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक करे ----> itslore.com