RBI green deposit framework : 2023 में आम लोगो के लिए सरकार लाने जा रही है नई स्कीम

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों और एनबीएफसी(NBFCs) द्वारा ‘ग्रीन डिपॉजिट'(green Deposit) की स्वीकृति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए

जिसमें धन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और हरित भवनों जैसी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।

कुछ विनियमित संस्थाएं (REs) पहले से ही हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश कर रही हैं।

RBI green deposit framework 1 जून, 2023 से लागू होगा।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्रीन डिपॉजिट से जुटाई गई आय का आवंटन आधिकारिक भारतीय ग्रीन टैक्सोनॉमी (Indian green taxonomy) पर आधारित होना चाहिए।

आरबीआई ने आरई के लिए ‘बहिष्करण’ की एक सूची के बारे में भी उल्लेख किया है।

इसमें जीवाश्म ईंधन(fossil fuels) के नए या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं

फ्रेमवर्क के मुताबिक, “रेगुलेटेड एंटिटीज (RE) ग्रीन डिपॉजिट पर एक व्यापक बोर्ड-अनुमोदित नीति रखेगी, जिसमें ग्रीन डिपॉजिट जारी करने और आवंटन के सभी पहलुओं को विस्तार से रखा जाएगा।

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